अन्तराष्ट्रिय जलवायु छलफल र अबको बाटो

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुको कुरा गर्दा सन् २००९ को अन्त्य तिर डेन्मार्ककोे कोपेनहेगनमा भएको जलवायु महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको १५ औ सम्मेलनको बिशेष चर्चा भएकोे पाइन्छ । सो सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र सघीय सम्मेलन मध्यमा, १२० भन्दा बढी संख्यामा राष्ट्र प्रमुुखहरुको उपस्थिति र बृहत जनसहभागिताको रेकर्ड नै बनाउन पुग्यो । यस सम्मेलनसम्म आईपुग्दा अन्तराष्ट्रिय जगतका साथसाथै राष्ट्रिय स्तरमा पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयले चर्चाको शिखर चुम्न सफल भइसकेकोे थियो । कोपेनहोगन सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सगरमाथा आधार शिविरमा भएको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यस बेला देखि आज सम्म पनि यहाँका छापाहरुमा सकरात्मक साथै खर्च व्यवस्थापन बारे आलोचनात्मक किसिमका चर्चाहरु पाईरहेका छन् ।

उता कोपेनहेगन सम्मेलनले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसके पछि यो समस्याको समधान खोज्ने बारे संयुक्त राष्ट्र संघिय प्रकृया माथि नै विश्वासको बादल छाउन थाल्यो । तर सन् २०१० मा मेक्सिकोको क्यान्कुनमा भएको पक्ष राष्ट्रहरुको १६ औ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको यो अनन्त यात्रामा विश्वासको वातावरण बनाउन सफल भयो । तथापि यो सम्मेलनको निष्कर्ष स्वरुप प्राप्त “क्यान्कुन सहमति” आफैमा एउटा अपुर्ण दस्तावेज थियो । जसका कारण, क्यान्कुन पछिका छलफल र बैठकहरु अझ बढी महत्वपूर्ण हुन पुगेका छन् ।

तर बिडम्वना, सन् २०११ को अप्रिलमा थाईल्याण्डको राजधानी बैंककमा भएको बैठकमा अधिकांस समय तदर्थ कार्य समुहहरुका आगामी छलफलहरुका लागि एजेण्डा तय गर्नमा नै बित्यो । त्यसैले बैंकक सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा नै ‘एजेण्डा’का लागि छलफल हुन गयो । त्यस पछि भर्खरै, संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन हेर्ने मुख्य कार्यलय रहेको जर्मनीको बोनमा सम्पन्न भएको अर्को बैठकलाई पनि बंैककको भूतले छाडेन । बोन बैठकको पहिलो साता पनि साहायक अङ्गहरुको एजेण्डाको छलफलमा नै बित्यो । तर यस बैठकर्ले एजेण्डाको भूतलाई भगाउने दरिलो निर्णय लिएको छ, अब आउने बैठकमा औपचारिक उद्घाटन समारोह र एजेण्डाको कुरा नगरी सिधै छलफलमा जाने खालको सहमति भएको छ, जुन निकै नै सकरात्मक पहल हो । यसका साथै बोनमा भएको बैठकको अन्त्य सम्म आईपुग्दा डिसेम्बरमा हुने १६ औ सम्मेलन अघिको अर्को बैठक कहाँ हुने भन्ने निर्णय हुन सकेको थिएन । तर बैठकको समापनका दैरानमा आगामी बैठक सेप्टेम्बरको अन्तिम साता हुने भन्ने सम्म जानकारी दिईएको थियो , पछि पानामाको पानामा शहरमा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

क्यान्कुन पछिको बाटो सहज तवरले अघि नबढ्नुको कारण क्यान्कुन सहमतिमा अस्पष्ट केहि मुद्घाहरु र यस सहमतिले समेट्न नसकेका विषयहरु पनि हुन् । ल्याटिन अमेरिकी राज्य बोलिभियाले यो सहमतिलाई कहिल्यै स्वीकार गरेन, उसका अनुसार यस सहमतिले पहिले नै निर्णय भएको विकसित राष्ट्रहरुको दायित्वलाई बेवास्ता गरेको र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई अझ धेरै बोझ थपेको छ । साउदी अरब लगायतका अन्य तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुले सधै उठाउदै आएकोे अर्को विषय भनेको, जलवायु परिवर्तनको यो समस्या समाधान गर्ने क्रममा तेलको खपत कम हुन गई ती राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको सुनुवाइ हुनु पर्छ भन्ने हो । बैकंक र बोन सम्मेलनहरुमा एजेण्डामै धेरै छलफल हुनुको अर्को कारण यी राष्ट्रहरुले माथि उल्लेखित मुद्घाहरु बिभिन्न ढङ्गवाट पुनः उठान गर्ने प्रयास गर्नु पनि हो ।

अन्य बैठकहरुमा झै यस पटक पनि क्योटो अभिसन्धि बारेको छलफलले बिशेष चर्चा पाएको थियो । सन् १९९७ मा जापानको क्योटोमा भएको पक्ष राष्ट्रहरुको तेस्रो सम्मेलनको निकर्ष स्वरुप प्राप्त क्योटो अभिसन्धीमा उल्लेख भए अनुसार पहिलो प्रतिबद्धता अबधी सन् २००८ देखि २०१२ सम्ममा, अभिसन्धिका अनुसुचि १ मा उल्लेखित पक्ष राष्ट्रहरुले आप्mनो कार्वन उत्सर्जनलाई सन् १९९० को तुलनामा औसत ५.२ प्रतिसतले घटाउनु पर्ने हुन्छ । गएको क्यान्कुन सहमतिमा सो पहिलो प्रतिबद्धता अबधी र सन् २०१२ पछि अर्थात दोस्रो प्रतिबद्धता अबधीमा विकसित राष्ट्रहरुको कार्वन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्घतामा फरक आउन नहुने भनिएको थियो । हालका बैठकहरुमा आप्mनै देशको शहरको नाममा रहेको अभिसन्धिलाई जापानले अघि बढाउन अर्थात दोस्रो अवाधिकमा जान नमानेको स्थिती छ भने, यस पंक्तिमा रुस, क्यानाडा जस्ता विकसित देशहरुले जापानको हौसला थपेका छन् । अमेरिकाले क्योटो अभिसन्धी अनुमोदन नगर्नु साथै अन्य विकसित राष्ट्रहरुको बेवास्ताका कारणहरुले गर्दा आगामी दिनहहरुमा क्योटोको भविष्य त्यति आशा लाग्दो देखिदैन ।

यस पटकको छलफल बाट अन्तर सम्बन्धित विषयका रुपमा साहायक अङ्ग मार्फत कृषि क्षेत्रका बारेका पनि छलफल सुरु भएको छ । यसरी हेर्दा जति जति जलवायु सम्बन्धी विज्ञान परिस्कृत हुदै जान्छ, यस सगं सम्बन्धित तथ्त्यहरुपनि प्रकाशमा आउने र त्यस्ता बिषयहरुले छलफलहरुका महत्व पाउन बिशेष आधार प्राप्त हुदै गरेका छन् । आगामी दिनहरुमा कृषि, पानी जस्ता बिषय बारे थप तथ्यहरु प्रकाशमा आउने छन् । साथै, पपुवा न्यू गीनीले समुद्र मुनि सोसेर राख्न सकिने भनिएको निलो कार्वन (ब्लु कार्वन) को बारेमा छलफल गर्नु पर्ने भनि राखेको प्रस्ताव, साथै बोलिभियाले जलवायु परिवर्तनले गर्दा पारिस्थितिक प्रर्णालीमा पर्ने असरहरु र इक्वेडरले जलवायु परिवर्तनका कारण पानी र यसलाई मानव अधिकारसंग तुलना गरी राखेको प्रस्तावहरुले बोनमा भएको छलफललाई सहज तवरले र्निदिष्ट गर्न अप्ठ्यारोे परेको थियो । यी र यस्ता विविध विषयहरुमा आगामी दिनहरुमा छलफल गर्दै यस सम्बन्धी सुचना र तथ्यहरु बढाउदै जाने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस पटक बोनमा भएको बैठकमा, नियमित जलवायु सम्बन्धी छलफल भन्दा भिन्न तवरले बैठक कै औपचारीक सत्रमा, प्रशान्त महाद्विपमा अवस्थित राष्ट्र मार्सल आइल्यण्डले ताइवानलाई पर्यवेक्षक सरह मान्यता दिनु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यसमा महत्वपुर्ण कुरा के थियो भने, मार्सल आईल्यण्ड एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसको विदेश मामिला सम्बन्धीे सम्पुर्ण दायित्व अमेरिकी सरकारले हेर्दछ । चीनले यस प्रस्तावको सिधै बिरोध गरे पछि यो विषयले औपचारिता पाउन सकेन । प्यालेस्टाइनलाई भने यस पटकबाट जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय छलफलमा पर्यवेक्षक सरहको मान्यता दिने निर्णय भएको छ ।

बिषयगत र प्राविधिक छलफलमा त्यति चासो नलिने र कहिले काँही मात्र आप्mनो तर्फबाट सदस्य मनोनयन गर्नमा मात्र सिमित साउदी अरबले संयोजन गरेकोे एसियाली समुहको बैठक पनि अर्को ठुलो चासो बन्न पुग्यो, यस पटक । मनोनयन पठाउदा संधै जसो विवाद हुने, यस समुहले समय छंदै आप्mना तर्फ वाट प्रतिनिधि मनोनयन गरेको उदाहरण कमै रहेका छन् । यस पटक, प्रविधि समितिका लागि सदस्य मनोनयन गर्दा पनि यहि रोग दोहोरियो । साथै,् सन् २०१२ मा पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो पाएको यस समुहले, अहिले सम्म पनि कुन देशले सम्मेलन आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यसका लागि कतार र दक्षिण कोरियाले आप्mनो दावी प्रस्तुत गरेका छन् । तर एसियाली समुहका सदस्यहरुको जनमत दक्षिण कोरिया तिर भए पनि समुह संयोजकको सद्भावका कारण कतारको हात माथि परेको देखिन्छ ।

समग्रमा यस पटकको बोन बैठक क्यान्कुनमा भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गराउन थोरै भए पनि सफल भएको मान्न सकिन्छ । पहिले नै उठान भएका विषहरु भन्दा पनि छलफलमा नयाँ नयाँ  विषयहरुको प्रवेशले यस छलफललाई अन्तहीन यात्राका रुपमा पनि हेर्न थालिएको छ । अब धेरैको अपेक्षा आगामी डिसेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकाको डर्वानमा हुने पक्ष राष्ट्रहरुको १७ औ सम्मेलनले क्यान्कुन सहमतिलाई उचित निष्कर्ष दिनेछ भन्ने रहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पबिकसित राष्ट्र साथै गरीवीले आक्रान्त्त भै जलवायुको जोखिमवाट पनि उत्तिकै पिडित समग्र अफ्रिकी देशहरुका लागि यो सम्मेलन झन बढि महत्वपूर्ण हुनेछ ।